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Latest Current Affairs in Hindi: 22nd November,2020


     Latest Current Affairs 22nd November,2020

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोनावायरस वेक्सीन को लेकर समीक्षा बैठक की महत्वपूर्ण मुद्दे पर हुई चर्चा



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोनावायरस वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की। यह दरमियान उन्होंने भारत की वैक्सीन रणनीति ज्यादा आगे बढ़ाने की पद्धति की समीक्षा की। इसके सिवा उन्होंने व्यक्ति इन विकास की प्रगति नियम, अधिकारी मंजूरी और खरीदी संबंधित मुद्दे पर चर्चा की।

जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीनेशन रोल आउट के लिए वैक्सीनेटर और टेक्निकल प्लेटफार्म को जोड़ने, HCW  तक पहुंचने कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर वृद्धि के लिए बस्ती जूतों की प्राथमिकता जैसे अलग-अलग मुद्दे की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी की इस समीक्षा बैठक में नीति आयोग विदेश मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय और विज्ञान और टेक्नोलॉजी मंत्रालय के अधिकारी  हाजिर रहे।

भारत में तीन कंपनियों की कोरोनावायरस वेक्सीन का ट्रायल अलग-अलग  तबक्के में है। जिसमें भारत बायोटेक के तीसरे तबक्के का ट्रायल शुरू हो चुका है। जबकि हाल ही में दवा निर्माता कंपनी काईज़र और मोर्डना ने कोरोना वैक्सीन के पॉजिटिव परिणाम और ज्यादा असरकारक होने का दावा किया है।

अभी उल्लेखनीय है कि देश में कोरोनावायरस हर तरफ से बढ़ रहे हैं। भारत में संक्रमितो की संख्या 90 लाख से पार हो चुकी है।

ईरान के प्रधानमंत्री ने बताया कि ईरान 2015 परमाणु ऊर्जा सहयोग समझौते को लागू करेगा

ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर P5+1  सखियों के समूह यूनाइटेड स्टेट्स,यूनाइटेड किंग्डम, फ्रांस, चीन, रूस और जर्मनी के साथ एक दीर्घकालिक समझौते पर पहुंचा।

तेहरान पर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव बिजेंद्र ने प्रतिबंध हटा दिए तो ईरान 2015 के परमाणु ऊर्जा सहयोग समझौते को पूरी तरह से लागू करेगा। इससे पहले ब्रिटेन ने वादा किया था कि अगर ईरान भी अनुपालन शुरू करता है तो यह ऐतिहासिक 2015 समझौते पर वापस आ जाएगा।

ईरान P5+1 चीन, फ्रांस, जर्मनी,रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में पहचाने जाने वाली 6 विश्व शक्तियों के साथ एक संयुक्त व्यापक कार्ययोजना तक पहुंच गया है। जिसे आमतौर पर ईरान परमाणु कहा जाता है।

इस ढांचे के अनुसार ईरान सभी परमाणु संबंधी आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने के लिए अपनी परमाणु सुविधाओं को फिर से डिजाइन, रूपांतरित और कम करेगा।

यह समझौता अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा मजबूत पारदर्शिता और निरीक्षण के साथ परमाणु गतिविधि को ट्रेक करने की अनुमति देता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में ईरान परमाणु समझौते से एकतरफा रूप से वापस ले लिया यह दावा करते हुए कि यह हिरण के बैलिस्टिक मिसाइल का यह क्रम या मध्य पूर्व संघर्ष में इसकी भूमिका को हल नहीं करता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान पर गंभीर आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए हैं अमेरिका की वापसी के जवाब में ईरान ने घोषणा की, कि वह 2015 के समझौते में निर्धारित परमाणु गतिविधियों पर प्रतिबंधों का उल्लंघन करेगा।

ईरान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी  



राजधानी- तेहरान

सबसे बड़ा शहर- तेहरान

आधिकारिक भाषा- फ़ारसी

सरकार- एकात्मक खोमिनवादी राष्ट्रपति इस्लामी गणतंत्र

सर्वोच्च नेता- अली खमेनी

राष्ट्रपति- हसन रूहानी

संसद अध्यक्ष- मोहम्मद बाघेर ग़ालिब

मुख्य न्यायाधीश- अब्राहिम रायसी

मुद्रा- रियाल 

 2015 परमाणु सौदा

ईरान परमाणु समझौते को संयुक्त व्यापक कार्ययोजना के रूप में भी जाना जाता है। 2015 में ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर P5+1 शक्तियों के समूह के साथ एक दीर्घकालिक समझौते पर पहुंच गया था। समझौते के अनुसार तेहरान परमाणु उत्पादन पर 10 साल की सीमा लगाने के लिए सहमत हुआ। मई 2018 तक समझौते के साथ ईरान के अनुपालन पर एक व्यापक सहमति बन गई है। 8 मई 2018 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिका लेनदेन से हट जाएगा।


20 नवम्बर: विश्व बाल दिन

अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस 2020 की  थीम है, Investing our future means investing in our Children

विश्व भर में बच्चों की अंतरराष्ट्रीय एकजुटता और जागरूकता को बजाओ देने और बच्चों के कल्याण में सुधार करने के लिए विश्व बाल दिवस हर साल 20 नवंबर को मनाया जाता है।

20 नवंबर एक महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि द यूनाइटेड राष्ट्र महासभा 1959 द यूनाइटेड राष्ट्र महासभा में बच्चों के अधिकारों की घोषणा को अपनाया 1989 में बाल अधिकारों पर कन्वेंशन पारित किया गया था।

आदित्य स्मरण करने के लिए बाल अधिकार पर कन्वेंशन की स्थापना की 31 वीं वर्षगांठ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने गोइंग ब्लू अभियान शुरू किया।

भारत हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस मनाता है। भारत ने 1992 में बाल अधिकारों पर कन्वेंशन की पुष्टि की।

5 साल से कम उम्र के बच्चों की वृद्धि दर 1990 में प्रति एक हजार जीवित जन्मों में 117 से घटकर 2016 में उन 39 हो गई। पीने का पानी प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या 62 से बड़ी गई 1992 में 92% हो गई।

2013 की राष्ट्रीय बाल नीति बच्चों की स्थिति में चल रही चुनौतियों के लिए अधिकार आधारित दृष्टिकोण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए पारित की गई थी।

इसी अवधि में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने लड़कियों के प्राथमिक स्कूल नामांकन दर को 61% से बढ़ाकर लगभग सार्वभौमिक कर दिया।

बाल विवाह कानून के 2006 निषेध के अनुसार बाल विवाह की व्यापकता 2005- 2006 में 47% से कम हो गई। 18 साल से पहले की लड़कियों और 2015 से 2016 में 27% तक कम हो गया।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चाइल्ड फ्रेंडली स्कूलों के बच्चों के बजट और पोषण अभियान जैसे अभिनव कार्यक्रमों और विधियों के माध्यम से राज्य और संघीय सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि बच्चों को विकास और विकास के लिए उचित संरक्षण और अवसर प्राप्त हो।

UNICEF के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी

स्थापना- 11 दिसम्बर,1946

प्रकार- फंड

मुख्यमथक- न्यूयॉर्क यूएस

हेड- हैनरीटा एच फ़ॉर

भारत और भूटान द्वारा संयुक्त रूप से Rupay   कार्ड चरण 2 को लॉन्च किया गया

20 नवंबर 2020 को भारतीय वडाप्रधान नरेंद्र मोदी और भूटान के वडाप्रधान लोटे टिशरिंग ने संयुक्त रूप से Rupay  कार्ड चरण 2 लॉन्च किया।, जो भूटान के नागरिकों को भारत मे Rupay  नेटवर्क का उपयोग करने की अनुमति देगा। चरण 1 को 2019 में लॉन्च किया गया था।

Rupay काल के चरण 1 के कार्यान्वयन में भारत के पर्यटकों को भूटान में पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल और एटीएम टर्मिनल तक पहुंचने में सक्षम बनाया। अब चरण दो जो लांच किया जा रहा है वह भूतानि कार्ड धारकों को भारत में रुपए नेटवर्क का उपयोग करने की अनुमति देगा।

भारत और भूटान के बीच से मजबूत संबंधों का आधार 1949 की भारत भूटान संधि द्वारा शांति और मित्रता का गठन किया गया था।

भूटान के साथ आम सीमा साझा करने वाली भारतीय राज्य असम, पश्चिम बंगाल,अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम है। भूटान, भारत और चीन के बीच एक बफर के रूप में कार्य करता है।

2016 में भारत और भूटान के बीच व्यापार का नवीनीकरण किया गया था। देशों के बीच व्यापार 4318 करोड़ रूपए था।

सार्क के तहत भारत और सार्क के बीच मुद्रा विनिमय सीमा 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। भारत और भूटान ने संयुक्त रूप से इसरो की सहायता से विकसित किए गए 7 करोड रुपए के ग्राउंड अर्थ स्टेशन का उद्घाटन किया।

भारत की सहायता के तहत भूटान द्वारा की गई प्रमुख परियोजनाएं 60 मेगावाट की कूरिचु  जल विद्युत परियोजना,1020 मेगावॉट की ताल जल विद्युत परियोजना, 336 मेगावाट की चुखा जल विद्युत परियोजनाएं है। भारत ने अपनी दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भूटान को 3400 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की।

भारत सरकार ने सीमा के साथ सशस्त्र सीमा बल की 12 बटालियनें तैनात की।एसएसबी  की तैनाती भूटान और नेपाल की सीमा पर की जाती है। यह 1963 में स्थापित किया गया था। एसएसबी का प्राथमिक उद्देश्य चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की आक्रमकता का मुकाबला करना था। यह वर्तमान में गृह मंत्रालय के तहत काम कर रहा है।

भूटान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी



राजधानी- थीम्पू

सबसे बड़ा शहर- थीम्पू

अधिकरिक भाषा- जोंगखा

सरकार- एकात्मक संसदीय संविधानिक राजतंत्र

21 नवम्बर: विश्व मत्स्य दिन



हर साल 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है।

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया की दो तिहाई से अधिक मछलियां ओवरफ्लो  है। इसलिए स्थाई मछली पकड़ने के बारे में जागरूकता पैदा निकलने के लिए  इस दिन  को मनाया जाता है।

इस साल 2020 की विश्व मत्स्य दिवस की थीम Social Responsibility in the Fisheries value chain है।

छोटे पैमाने पर मछली पालन 90% से अधिक लोगों को रोजगार देता है। अंतर्देशीय मत्स्य पालन से पकड़ी गई लगभग 65% मछली कम आयु वाले खाद्य घाटे वाले देशों से है। विश्वा हरपुर किंग का 25% से अधिक मछली द्वारा प्रदान किया जाता है। दुनिया में कुल मूसली की खपत 100 मिलियन टन है। इसलिए स्थाई मछली स्टॉक सुनिश्चित करने के लिए दुनिया के वैश्विक मत्स्य पालन के तरीके को बदलने पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है।

पहली बार मच्छी मंत्रालय के तहत काम करने वाला मत्स्य विभाग विश्व मत्स्य दिवस मना रहा है। विभाग को विश्व मत्स्य दिवस पर मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों को सम्मानित करता है। असम ने पहाड़ी और उत्तर-पूर्व राज्यों के बीच पुरस्कार जीता है। अंतरदेसी राज्य में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य पुरस्कार उत्तर प्रदेश और उड़ीसा को प्रदान किया जाना है।

भारत सरकार ने 20050 करोड रुपए में प्रधानमंत्री मत्स्य योजना शुरू की थी। इस कार्यक्रम का लक्ष्य 2024 से 2025 तक 22 मिलियन टन मछली उत्पादन प्राप्त करना है। साथ ही इस से 55 लाख लोगों को रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

भारत में लगभग 28 मिलियन लोग मत्स्य पालन क्षेत्र में कार्यरत है। भारत मछली के वैश्विक निर्यात में चौथे स्थान पर है। इसके अलावा भारत में 7.7% वैश्विक मछली उत्पादन है।

                                                                     

                                                  


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