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भारत सरकार , शिपिंग मंत्रालय जनरल ऑफ शिप्स की रीसाइक्लिंग के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण के रूप में सूचित करता है

 

  • 15 अक्टूबर 2020 को भारत सरकार ने  शिपिंग ऑथोरिटी ऑफ  रिसाइक्लिंग  ऑफ शिप्स एक्ट  2019 की धारा 3  के तहत शिप के  राष्ट्रीय प्राधिकरण के  रूप में नौवहन महानिदेशालयो को  अधिसूचित किया।
  • शीर्ष निकाय के रूप में ,डीजी शिपिंग जहाजो की  रिसाइक्लिंग  स्व सम्बंधित सभी  गतिविधियो का प्रबंधन, पर्यवेक्षण और  निगरानी करेगा।
  • जहाज नौवहन याद मालिको  और राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक  अनुमोदन के लिए डीजी शिपिंग  अंतिम प्राधिकरण होगा।
  • यह जहाज के पुनर्चक्रण उधोग के सतत विकास , पर्यावरण के  अनुकूलन मापदंडों  के अनुपालन की निगरानी के लिए जिम्मेदार होगा।
  • डीजी नौवहन भारतमे  आंतरराष्ट्रीय समुद्री  संगठन (IMO)और  IMO के सभी  सम्मलनो का प्रतिनिधित्व करता है।
  • नेशनल ऑथोरिटी ऑफ रिसाइक्लिंग  गांधीनगर गुजरात में स्थापित की जाएगी।
  • नेशनल  ऑथोरिटी ऑफ रिसाइक्लिंग  के स्थान को गुजरात  के अलंग में जहाज  रिसाइक्लिंग  यार्ड मालिको को बहुत  फायदा होगा, क्योकि यह एशिया का सबसे बड़ा  जहाज तोड़ने और  दुनिया मे जहाज रिसाइक्लिंग  उधोग का घर है।
  • भारत दिसंबर 2019  में जहाज पुनर्चक्रण से लेकर 2 बिलियन  अमेरिकी डॉलर तक तक के अपने योगदान को  दोगुना करने चाहता है।
  • इसका उद्देश्य रीसाइक्लिंग क्षेत्रों में प्रत्यक्ष नौकरियों को 90000 बढ़ाना है।
  • वर्तमान में, भारत प्रतिवर्ष 70 लाख शक्ल टन जहाजों की रीसाइक्लिंग कर रहा है।
  • रीसाइक्लिंग एक्ट 2019 के अनुसार भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के तहत शिप रीसाइक्लिंग के लिए हांगकांग कन्वर्शन का पालन स्वीकार किया है।
  • जहाज पुनर्चक्रण अधिनियम 2019 के अधिनियम के साथ, भारत ने  जहाजों के सुरक्षित और ध्वनि पर्यावरण के अनुकूल पुनर्चक्रण के लिए वैश्विक मानक निर्धारित किए, और  यार्ड श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की।


शिपिंग मंत्रालय ऑफ इंडिया 

अधिकारक्षेत्र- भारत

मुख्यमथक -  परिवहन भवन 1, पार्लमेन्ट  स्ट्रीट न्यू दिल्ही

बजट - 1881.83 करोड़ रुपये

जिम्मेदार मंत्री- मनसुख मांडविया ( मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेन्डेन्ट चार्ज)


Latest Current Affairs in Hindi: 17th October 2020

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